अब ग्रामीण इलाकों में मोबाइल फोन यूज करने वालों के लिए खुशखबरी है। दूरसंचार नियामक ट्राई ने ग्रामीण दूरसंचार ग्राहकों को प्रत्येक महीने कुछ वाई—फाई इंटरनेट डेटा फ्री में उपलब्ध करवाए जाने की सलाह दी है। इसके पीछे का मकसद ये है ऐसा करने पर देश में डिजिटल या कैशलैस अर्थव्यवस्था को बढावा दिया सके। इस योजना को सफल बनाने के लिए वित्तपोषण सार्वभौम सेवा दायित्व कोष (यूएसआेएफ) से काम लिया जा सकता है।

ट्राई ने ये कहाभारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकार (ट्राई) ने कहा है कि ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए वहनीयता के अंतर को पाटने के लिए तथा कैशलैस अर्थव्यवस्था की आेर कदम बढाने के सरकार के फैसले का समर्थन करने के लिए यह प्राधिकार एक एेसी योजना की सिफारिश करता है जिसमें ग्रामीण दूरसंचार ग्राहकों को हर महीने एक निश्चित मात्रा जैसे कि 100 MB इंटरनेट डेटा फ्री दिया जाए।

ये दिया सुझावट्राई ने इस बारे में सुझाव दिया है कि इस योजना को लागू करने की लागत की भरपाई यूएसआेएफ से की जा सकती है। उल्लेखनीय है कि यूएसआेएफ के तहत सरकार दूरसंचार सेवा प्रदाताआें से एक उपकर सार्वभौम पहुंच लेवी लेती है। यह लेवी देश के ग्रामीण व दूरदराज के इलाकों में दूरसंचार बुनियादी ढांचा स्थापित करने के लिए लगाई जाती है। हालांकि ट्राई ने इस योजना के कार्यान्वयन में यह भी सुनिश्चित करने का सुझाव दिया है कि दूरसंचार कंपनियां इसकी आड़ में कोई ‘भेदभाव’ नहीं करने लगें। इसका मतलब ये है कि वो फ्री मोबाइल इंटरनेट सेवा संंबंधी उसके नियमों का उल्लंघन नहीं करें।

मोबाइल फोन कंपनिया दे रही आॅफररिलायंस जिओ के फ्री कॉल, डेटा और एसएमएस आॅफर के बाद देश में मौजूद अन्य प्रमुख कंपनियां जैसे एयरटेल, बीएसएनएल, वोडाफोन, आइडिया आदि ने भी फ्री इंटरनेट डेटा आॅफर्स जारी किए हैं। इन कंपनियों द्वारा मोबाइल फोन रिचार्ज पर कुछ इंटरनेट डेटा बिल्कुल फ्री दिया जा रहा है जिसका उपयोग यूजर्स इंटरनेट चलाने के लिए कर सकते हैं। टेलीकॉम कंपनियों के ये फ्री इंटरनेट डेटा आॅफर शहरी एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के लिए है जिसका फायदा वो कैशलैश ट्रांजेक्शन के लिए बखूबी कर सकते हैं।

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